उत्तर प्रदेश: सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी दी, 60,000 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा
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लखनऊ –
उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 को कैबिनेट से मिली मंजूरी
आबकारी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि इस नीति के तहत मदिरा की दुकानों का लाइसेंस अब ई-लॉटरी के माध्यम से दिया जाएगा तथा पुराने लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा अब कोई व्यक्ति प्रदेश में दो से अधिक लाइसेंस नहीं ले पायेगा।
उन्होंने बताया कि विदेशी मदिरा,बीयर की एक साथ कंपोजिट दुकानें खोली जा सकेंगी।
आबकारी मंत्री ने बताया कि इस बार सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है।
